परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी [Probation Trainyee]

प्रोबेशनर ट्रेनी : सामान्य नियम

✠  नियुक्ति एवं पारिश्रमिक

❖  राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 के अनुसार दिनांक 20.01.2006 को या उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्ति को 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में रखा जाएगा ।

❖  एक प्रोबेशनर-प्रशिक्षु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियत पारिश्रमिक प्राप्त करेगा ।

❖ राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 : परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थीयों के लिए नियत पारिश्रमिक 

      F.15(1) FD/Rules/2017 Jaipur Dated 30 October 2017 Schedule IV (Rule No 16)

क्र. सं मौजूदा    ग्रेड पे मौजूदा ग्रेड पे सं मौजूदा पारिश्रमिक नया   लेवल संशोधित     पारिश्रमिक 1. 1700 2 6670 L-1 12400 2. 1750 3 7400 L-2 12600 3. 1900 4 7400 L-3 12800 4. 2000 5 7790 L-4 13500 5. 2400 9 8910 L-5 14600 6. 2400 9A 8910 L-6 15100 7. 2400 9B 8910 L-7 15700 8. 2800 10A 11820 L-8 18500 9. 2800 10B 11820 L-9 20100 10. 3600 11 13200 L-10 23700 11. 4200 12 14660 L-11 26500 12. 4800 14 17230 L-12 31100 13. 5400 15 22180 L-14 39300 14. 6000 16 24030 L-15 42500 15. 6600 17 26670 L-16 47200 16. 6800 18 28120 L-17 49700 17. 7200 19 29840 L-18 52800 18. 7600 20 31620 L-19 56000 19. 8200 21 35180 L-20 62300 20. 8700 22 48710 L-21 86200 21. 8900 23 51350 L-22 90800 22. 9500 23A 54120 L-23 102100 23. 10000 24 57820 L-24 104200

❖ राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी पहले से ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में है, 20.01.2006 को या उसके बाद दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपने पिछले पद के वेतनमान में वेतन या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निश्चित पारिश्रमिक जो भी उसके लिए लाभदायक हो, दिया जाएगा

❖  परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे |

✠  कटौतियां

❖  परिवीक्षा काल में राज्य बीमा कटौती नहीं होगी

❖  परिवीक्षा काल में सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती होगी |

❖ प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती 

     संदर्भः वित्त विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 25-5-2022.

क्र.सं.	पे मेट्रिक्स में पे-लेवल	GPF अभिदान की राशि
1	L-1 से L-7 तक	700
2	L-8 से L9 तक	800
3	L-10 से L-11 तक	1100
4	L-12 से L-14 तक	1400
5	L-15	1800
6	L-16 से L-17 तक	2100
7	L-18 से L-19 तक	2400
8	L-20 से L-21 तक	3000
9	L-22 से L-23 तक	4500
10	L-24	5000

❖  वित्त विभाग आदेश के दिनांक 07.07.2021 में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के अनुसार RGHS फण्ड के अन्तर्गत कटौती की जानी है। इस हेतु परिवीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, उस पद की पे-मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लेब में, जो कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू है, निम्नानुसार हुए कटौती की जानी है 

वेतन मैट्रिक्स में 18000/- तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी	रु. 265
वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन रु. 180001 से 33500 तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी	रु. 440
वेतन मैट्रिक्स में 18000/- तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी	रु. 265
वेतन मैट्रिक्स में रु.33500/- से 54000/- तक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	रु. 658
वेतन मैट्रिक्स में रु.54000/- से अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	रु. 875

✠  अवकाश

❖  राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 122 ए के अनुसार परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा ।

❖  मातृत्व अवकाश :- महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं को राजस्थान सेवा नियम 103 के अनुसार डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश DDO के स्तर पर स्वीकृत किये जाते है। इसमे प्रोबेशन आगे नही बढता है तथा अवकाश पर जाने से पूर्व के आहरित वेतन की दर के (अवकाश वेतन) अनुसार मातृत्व अवकाश की अवधि में नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है मातृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है ।

❖  पितृत्व अवकाश : - पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं को नियम 103 ए के अनुसार पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देख भाल हेतु मिलता है जो प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के तीन महीने में लिया जा सकता है। प्रोबेशन में पितृत्व अवकाश DDO के स्तर पर स्वीकृत किये जाते है। इन अवकाश के स्वीकृत होने पर प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है।

❖  असाधारण अवकाश (Wpl) : परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी कर्मचारियों को एक माह तक का असाधारण अवकाश चिकित्सा एवं अन्य निजी कारणों से नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है । एक माह से अधिक असाधारण अवकाश कार्मिक के खुद का या उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासनिक विभाग स्वीकृत करता है एक माह (30 दिन) से अधिक लिए गए असाधारण अवकाश पर परिवीक्षा काल में असाधारण अवकाश की पूरी अवधि की वृद्धि होगी 

❖  सेवा में लगने से पहले का कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी (नियुक्ती अधिकारी) से अनुमति ले कर कोर्स पूरा किया जा सकता है उस अवधि के लिए प्रोबेशनकाल में Wpl सेक्शन की जाएगी, इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी सम्पूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है। प्रोबेशन में 30 दिन तक का असाधरण अवकाश (wpl) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है उससे अधिक अवधि का wpl राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। 

❖  परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु जो परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रख रहा था या नजदीकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और छुट्टी पर जाने से पहले असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो उसे अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने या नजदीकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की अवधि के लिए असाधारण छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है । इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी सम्पूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है। [वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/02/2021]

❖ चाइल्ड केयर लीव (CCL) : - आमतौर पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा अवधि के दौरान Child Care Leave स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान Child Care Leave स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा काल उतने ही दिन आगे बढेगा जितने दिन की Child Care Leave स्वीकृत किया जाता है

❖यदि कोई कार्मिक प्रोबेशनकाल में पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है तो वह पूर्व पद की जमा PL या Hpl का उपयोग कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से नये प्रोबेशनकाल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा ।

❖ आकस्मिक अवकाश (CL) :- 7 वे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/2017 के अनुसार एक वर्ष में 15 CL देने का प्रावधान है। अवकाशकालीन कार्मिको के CL की गणना एक जुलाई से तीस जून तक की जाती है एवं अन्य कर्मचारियों के CL की गणना केलेंडर वर्ष के अनुसार एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है। एक कलैंडर वर्ष से कम अवधि के लिए आकस्मिक अवकाश अनुपातिक रूप से देय होंगे (एक complete माह की सेवा पूर्ण करने पर 1.25 CL देय होगी)

✠  वेतन निर्धारण

❖  परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी द्वारा परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसके पद के पे मेट्रीक्स में पे लेवल की प्रथम सेल में वेतन स्वीकृत की अनुमति दी जाएगी ।

❖   एक सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में है यदि उसकी नियुक्ति किसी अन्य समान या उच्च पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में होती है और वह पूर्व पद के पे लेवल में वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करता है तो उसे परिवीक्षा काल में पूर्व के पद के पे लेवल में वार्षिक वेतन वुद्धि देय होगी तथा परिवीक्षा काल के सफल समापन पर नये पद के निर्धारित पे लेवल के समान सेल में स्थिर किया जायेगा, समान सेल उपलब्ध नहीं होने पर उसी लेवल मे अगले उच्चतर सेल में स्थिर किया जायेगा

❖  मकान किराया भत्ता उन कर्मचारियों को स्वीकार्य होगा जो एचआरए नियम 1989 के नियम 4(4) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, अपनी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु अवधि के सफल समापन के एक महीने के भीतर या नियमित वेतनमान में वेतन आरहण के एक महीने के भीतर आवेदन करते हैं ।

❖   वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26 जुलाई 2023 के अनुसार 30 जून से 30 दिसम्बर (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच की अवधि के दौरान 01.04.2023 को या उसके बाद परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार पद के वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन (प्रथम प्रकोष्ठ) स्वीकृत करने पर प्रत्येक नवनियुक्त को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी, जो परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तिथि के तुरंत बाद होगी और इसी प्रकार, 31 दिसम्बर से 29 जून (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच की अवधि के दौरान 01.04.2023 को या उसके बाद परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार पद के वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन (प्रथम प्रकोष्ठ) स्वीकृत करने पर प्रत्येक नवनियुक्त को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी, जो परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तिथि के तुरंत बाद होगी। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि केवल एक वर्ष पूरा होने के बाद ही दी जाएगी।"

✠  सेवा

❖  यदि राज्य सेवा में किसी पद पर नियुक्त एक प्रोबेशनर एक पद की निर्धारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये बिना किसी दूसरे पद पर नियुक्त हो जाता है तो पू्र्व पद पर की गई सेवा को नवीन पद के सम्बन्ध में नहीं गिना जाएगा ➥नियम 26(1) (वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30/10/2017 )

❖  परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

❖  प्रोबेशन अवधि पदोन्नति व मोडीफाईड आश्वासित कैरियर प्रगति (MACP) के लिए सेवा अवधि की गणना हेतु मान्य होती है।( वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26-04-2011)

✠  बोनस

❖  परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे ।

❖  वित्त विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2019 को जारी आदेशानुसार प्रोबेशनर ट्रेनी जो पूर्व में नियमित राजकीय सेवा में नियुक्त थे और पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहें है । वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे

राजस्थान सरकार

 वित्त विभाग (नियम प्रभाग) 

अधिसूचना 

संख्या एफ.आई(2)एफ.डी//2006                                                   जयपुर, दिनांक : 13.03.2006

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, राजस्थान सेवा नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. इन नियमों को राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 2006 कहा जा सकेगा। 

2. ये 20.1.2006 से प्रभावी माने जाएंगे। 

3 उक्त नियमों में -

(i) RSR 1951 के नियम 7 के खंड (8) के उपखंड (क) के विद्यमान मद (iii) के नीचे, निम्नलिखित नया मद (iv) सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:- "(iv) परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु"

(ii) मौजूदा नियम 8 को नियम 8 ए (प्रथम नियुक्ति पर आयु) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा तथा निम्नलिखित नया नियम 8 सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: "

➥नियम 8. दिनांक 20.01.2006 को या उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्ति को 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में रखा जाएगा। एक प्रोबेशनर-प्रशिक्षु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियत पारिश्रमिक प्राप्त करेगा और परिवीक्षा काल के सफल समापन के बाद उसे उसके पद के पे मेट्रीक्स में पे लेवल की प्रथम सेल में वेतन स्वीकृत की अनुमति दी जाएगी तथा परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(iii) RSR 1951 के नियम 7 के विद्यमान खण्ड (30) के नीचे, निम्नलिखित नया खण्ड (30क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; 

"(30 क) परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु : इसका तात्पर्य सेवा संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति से है, जिसे दो वर्ष की अवधि या बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, के लिए निश्चित पारिश्रमिक पर प्रशिक्षण दिया गया हो।"

(iv) विद्यमान नियम 24 के अंत में निम्नलिखित नए प्रावधान जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"इसके अतिरिक्त, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा तथा परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के अगले दिन से, इस नियम के अंतर्गत पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि कोई सरकारी कर्मचारी, जो पहले से ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में है, यदि 20.1.2006 को या उसके बाद दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपने पिछले पद के वेतनमान में वेतन  या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, जो भी उसके लिए लाभदायक हो तथा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, उसका वेतन नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार नए पद के वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा।"

(v) नियम 26 के विद्यमान उपनियम (1) के अंत में निम्नलिखित नया प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु परिवीक्षा अवधि के दौरान इस नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को उसके पूर्व पद के वेतनमान में वेतन या नियम 24 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात उसका वेतन इस नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

(vi) विद्यमान नियम 27 बी के नीचे, निम्नलिखित नया नियम 27सी जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"27 सी- नियम 27 ए और 27बी के प्रावधान परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु पर लागू नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को परिवीक्षा अवधि के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी ।

(vii) मौजूदा नियम 122 के नीचे,  निम्नलिखित नया नियम 122ए जोड़ा जाएगा, अर्थात्: 

122 ए   (i) परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई अवकाश नहीं मिलेगा। 

           (ii) महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं को नियम 103 और 104 के अनुसार मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

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राजस्थान सरकार 

वित्त विभाग (नियम प्रभाग) 

ज्ञापन 

संख्या एफ.1(2)एफडी(नियम)/06 भाग-I                                         जयपुर, दिनांक : 22.05.2009 

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विषय: परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षुओं द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड में वेतन दिए जाने के संबंध में। 

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 24 में निहित प्रावधानों के अनुसार, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर एक निश्चित पारिश्रमिक का हकदार है तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अगले दिन से, पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड का न्यूनतम वेतन इस नियम के अंतर्गत अनुमन्य किया जाएगा। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 27 सी में निहित प्रावधानों के अनुसार, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान का अधिकार नहीं है। 

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (बी) के तहत, राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 3 के साथ पठित, एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी केवल तीन महीने के लिए असाधारण अवकाश का हकदार है। 

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 122ए (i) के अनुसार, एक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करना चाहिए। असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए उसे अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति के समान माना जा सकता है। 

सरकार के ध्यान में कुछ मामले आए हैं, जिनमें एक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन महीने की अवधि से परे असाधारण अवकाश की अनुमति दी गई है/उसने इसका लाभ उठाया है। 

एक प्रश्न उठाया गया है कि एक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु की अवधि के 'सफल समापन' के निर्धारण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। 

परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 'सफलतापूर्वक पूर्ण' करने के रूप में निर्धारित करने के लिए दो वर्ष की सेवा को उपयुक्त माना गया है। असाधारण अवकाश को सेवा के रूप में गिना जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में, जहां कोई परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु लंबी अवधि के लिए असाधारण अवकाश पर रहता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है। किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के वास्तविक कार्य को निर्धारित किए बिना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसकी सेवा सफल रही है। 

तदनुसार, मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को तीन माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन माह की अवधि से अधिक का असाधारण अवकाश असाधारण परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि तीन माह से अधिक लिए गए असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ाई जाएगी। हालांकि, अधिकतम अवधि जिसके लिए परिवीक्षा बढ़ाई जा सकती है, एक वर्ष होगी। .

जहां नियुक्ति प्राधिकारी, किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर, परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने का निर्णय लेता है, वहां परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को, परिवीक्षा प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ही, पद के वेतनमान/रनिंग पे बैंड में वेतन की अनुमति दी जाएगी।

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राजस्थान सरकार 

वित्त विभाग (नियम प्रभाग) 

ज्ञापन 

संख्या एफ.1(2)एफडी(नियम)/06 भाग-I                                           जयपुर, दिनांक : 11 जून 2014

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विषय: परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षुओं द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड में वेतन प्रदान करने के संबंध में। 

वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 22.05.2009 द्वारा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में असाधारण अवकाश प्रदान करने तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति प्राधिकारी वर्तमान में परिवीक्षा प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को तीन माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वित्त विभाग की सहमति से असाधारण परिस्थितियों में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में तीन माह से अधिक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 

ज्ञापन में यह भी प्रावधान किया गया है कि परिवीक्षा अवधि को तीन माह से अधिक असाधारण अवकाश लिए जाने की अवधि तक बढ़ाया जाएगा, जो अधिकतम एक वर्ष तक हो सकता है।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के असाधारण अवकाश के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, निम्नानुसार असाधारण अवकाश प्रदान करने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.सं.  असाधारण अवकाश अवधि                            अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

1. तीन माह तक                                                                नियुक्ति प्राधिकारी

2. तीन माह से अधिक परंतु एक वर्ष से अधिक अवधि नहीं।  प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी।

असाधारण एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से ही प्रदान किया जाएगा।

परिवीक्षा अवधि के विस्तार से संबंधित प्रावधान को संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी मामलों में जहां एक माह से अधिक अवधि के लिए असाधारण अवकाश लिया जाता है, वहां एक माह से अधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाएगी।

इस ज्ञापन के जारी होने से पहले प्रोबेशनर ट्रेनी से संबंधित असाधारण छुट्टी के लंबित मामलों पर भी नियुक्ति प्राधिकारी और प्रशासनिक विभाग द्वारा इस आदेश के अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 

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राजस्थान सरकार 

वित्त विभाग (नियम प्रभाग)

ज्ञापन

एफ.1(2)एफडी/नियम/2006 भाग-I                                           जयपुर, दिनांकः 07 अगस्त 2014

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विषय: परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड में वेतन प्रदान करने के संबंध में।

वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 22.05.2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिन परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु ने परिवीक्षा अवधि के दौरान 90 दिवस से अधिक किन्तु एक वर्ष तक असाधारण अवकाश लिया है, उनकी परिवीक्षा अवधि 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए बढ़ाई गई थी।

उक्त ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11.06.2014 के अनुसार एक माह से अधिक तथा एक वर्ष तक के लिए ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि को एक माह से अधिक ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि तक बढ़ाया जाना है तथा यह प्रावधान दिनांक 11.06.2014 को लंबित मामलों पर भी लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के एक ही वर्ग के बीच असमानता उत्पन्न हो गई है, क्योंकि असाधारण छुट्टी की मंजूरी के मामलों पर निर्णय लेने में देरी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों की ओर से थी, न कि संबंधित कर्मचारियों की ओर से। तदनुसार, मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि 11.06.2014 से पूर्व असाधारण छुट्टी का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के सभी लंबित मामलों में परिवीक्षा की अवधि को तीन माह से अधिक ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि तक बढ़ाया जाना है। तथापि, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी दिनांक 11/06/2014 के वित्त विभाग ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो कर्मचारी 11.06.2014 से पहले भी असाधारण अवकाश का लाभ ले रहे हैं, ऐसे मामलों पर वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11.06.2014 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

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राजस्थान सरकार वित्त विभाग 

(भूमिका विकास) 

ज्ञापन 

संख्या एफ.1(1)एफडी/नियम/2006-1 जयपुर,                                           दिनांक : 8 अगस्त 2019

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विषय:- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड में वेतन प्रदान किए जाने के संबंध में। 

वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11.06.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त ज्ञापन के पैरा 2 एवं 3 में विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को असाधारण अवकाश प्रदान किए जाने की शक्तियां निम्नानुसार प्रत्यायोजित की जाती हैं:- 

असाधारण अवकाश की अवधि                                 ईओएल प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी 

1. एक माह तक                                                                 नियुक्ति प्राधिकारी 

2 अपवादात्मक परिस्थितियों में एक माह से अधिक                    प्रशासनिक विभाग 

अपरिहार्य परिस्थितियों में असाधारण अवकाश प्रदान किए जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को असाधारण अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगी:-

1. ऐसे सभी मामलों में असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

2. बिना पूर्व स्वीकृति के असाधारण अवकाश पर जाने वालों को जानबूझकर अनुपस्थित माना जाएगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3. स्वयं, पत्नी/पति, माता, पिता एवं बच्चों की गंभीर बीमारी के कारण असाधारण अवकाश के आवेदन की स्थिति में अधिकृत चिकित्सा सहायक के प्रमाण-पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

4. चिकित्सा संबंधी अत्यावश्यक परिस्थितियों में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

5. अध्ययन के उद्देश्य से तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

6. यदि कोई व्यक्ति असाधारण अवकाश के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे मामलों में जहां अनुपस्थिति उच्च अध्ययन/प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के कारण है, तो अनुपस्थिति की अवधि को मृत्यु अवधि माना जाएगा तथा किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। 

7. ऐसे सभी मामलों में जहां असाधारण अवकाश अवधि एक माह से अधिक है, परिवीक्षा अवधि को असाधारण अवकाश की संपूर्ण अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

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राजस्थान सरकार 

वित्त विभाग (नियम प्रभाग)

 स्पष्टीकरण 

संख्या एफ.1(2)एफ.डी./नियम/2006-1                                             जयपुर, दिनांक : 25.10.2019

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विषय:- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड में वेतन दिए जाने के संबंध में। दिनांक 22.05.2009, 11.06.2014, 07.08.2014 तथा 08.08.2019 के समसंख्यक वित्त विभाग ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं को असाधारण अवकाश दिए जाने के प्रावधान हैं। उपरोक्त ज्ञापनों के क्रियान्वयन हेतु कुछ स्पष्टीकरण/संदेह व्यक्त किए गए हैं। तदनुसार, मामले पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4ए के प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया गया है, जिसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि किसी अधिकारी का अवकाश का दावा, अवकाश के लिए आवेदन करने तथा स्वीकृत किए जाने के समय लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

1. दिनांक 11.06.2014 से पूर्व तीन माह से अधिक असाधारण अवकाश लेने वाले कर्मचारियों के सभी लंबित मामलों में परिवीक्षा अवधि को तीन माह से अधिक असाधारण अवकाश लेने की अवधि तक बढ़ाया जाएगा।

2. जो कर्मचारी दिनांक 11.06.2014 तथा उसके पश्चात भी तीन माह से अधिक असाधारण अवकाश लेते रहे हैं, ऐसे मामलों में भी परिवीक्षा अवधि को तीन माह से अधिक असाधारण अवकाश लेने की अवधि तक बढ़ाया जाएगा।

3. ऐसे सभी मामलों में जहां दिनांक 11.06.2014 को अथवा उसके पश्चात एक माह से अधिक असाधारण अवकाश लिया गया है, वहां दिनांक 07.08.2019 तक एक माह से अधिक असाधारण अवकाश लेने की अवधि तक परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाएगी।

4. जो कर्मचारी 08.08.2019 से पहले भी एक महीने से अधिक असाधारण छुट्टी का लाभ उठा रहे थे, ऐसे मामलों में भी परिवीक्षा की अवधि एक महीने से अधिक असाधारण छुट्टी का लाभ उठाने की अवधि तक बढ़ाई जानी है। 

5. ऐसे सभी मामलों में जहां 08.08.2019 को या उसके बाद एक महीने से अधिक की असाधारण छुट्टी का लाभ उठाया जाता है, परिवीक्षा अवधि को असाधारण छुट्टी की पूरी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

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राजस्थान सरकार 

वित्त विभाग (नियम सं.वि.)

ज्ञापन

एफ.1(2)एफ.डी./नियम/2006 भाग-I                                                जयपुर, दिनांक: 06.01.2020

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विषय: परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड में वेतन प्रदान करने के संबंध में।

वित्त विभाग के दिनांक 11.06.2014 के समसंख्यक ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त ज्ञापन के पैरा 2 और 3 में निहित विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए निम्नानुसार शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं :-

असाधारण अवकाश की अवधि                                    ईओएल प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

1 एक माह तक                                                                       नियुक्ति प्राधिकारी

2 असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह से अधिक         प्रशासनिक विभाग

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को असाधारण अवकाश प्रदान करने की शक्तियां निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगी :-

1. ऐसे सभी मामलों में असाधारण अवकाश की पूर्व स्वीकृति पूर्व-अपेक्षित होगी।

2. अध्ययन के उद्देश्य और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

3. उचित आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह तक का असाधारण अवकाश प्रदान किया जाएगा। एक माह से अधिक का असाधारण अवकाश चिकित्सा संबंधी अत्यावश्यकता से संबंधित असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रदान किया जाएगा। 

4. स्वयं, पत्नी/पति, माता, पिता एवं बच्चों की गंभीर बीमारी के कारण असाधारण अवकाश के लिए आवेदन किए जाने की स्थिति में, प्राधिकृत चिकित्सा सहायक के प्रमाण-पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

5. बिना पूर्व स्वीकृति के असाधारण अवकाश पर जाने वालों को जानबूझकर अनुपस्थित माना जाएगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

6. यदि कोई व्यक्ति असाधारण अवकाश के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनुपस्थित रहता है अथवा उच्च अध्ययन/प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के कारण अनुपस्थित रहता है, तो अनुपस्थिति की अवधि को मृत्यु अवधि माना जाएगा तथा किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी।

7. ऐसे सभी मामलों में जहां असाधारण अवकाश अवधि एक माह से अधिक है, परिवीक्षा अवधि को असाधारण अवकाश की संपूर्ण अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

 

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राजस्थान सरकार

 वित्त विभाग (नियम प्रबंधन) 

ज्ञापन

एफ.1(2)एफडी/नियम/2006-I                                                  जयपुर, दिनांकः 28 जनवरी 2020

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विषय :- परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/चालू वेतन बैंड में वेतन प्रदान करने के संबंध में।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं द्वारा परिवीक्षा अवधि या परिवीक्षा अवधि के बाद के कार्य के संबंध में वेतन का पुराना मानक या अवैतनिक वेतनमान/चालू वेतनमान अवैतनिक पद का बैंड वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 06.01.2020 के अंत में निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा।

"वित्त विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 08.08.2019 प्रतिस्थापित माना जाएगा।

वित्त विभाग 06.07.2020 के ज्ञापन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 25.10.2019 का समसंख्यक स्पष्टीकरण लागू होगा।"

 

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राजस्थान सरकार 

वित्त विभाग (नियम प्रभाग) 

ज्ञापन 

संख्या एफ. 1(2)एफ.डी.नियम/2006-I                                            जयपुर, दिनांक: 22 Feb 2021

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विषय:- परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षुओं द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा पद के वेतनमान/रनिंग पे बैंड-I वेतन स्तर में वेतन प्रदान किए जाने के संबंध में। 

             वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 06.01.2020 एवं 28.01.2020 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को असाधारण अवकाश प्रदान किए जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं तथा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई असाधारण अवकाश स्वीकार्य नहीं है। यदि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु की अनुपस्थिति उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से है, तो अनुपस्थिति की अवधि को शून्य माना जाएगा तथा किसी भी कारण से इसकी गणना नहीं की जाएगी, अर्थात परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि नए सिरे से पूरी करनी होगी। उपरोक्त प्रावधान से उस परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को कठिनाई हुई है, जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा में आने के समय उच्च अध्ययन का कोई कोर्स कर रहा था अथवा निकटवर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तदनुसार, मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है तथा उपरोक्त ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु, जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा में आने से पूर्व कोई कोर्स कर रहा था अथवा निकटवर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तथा छुट्टी पर जाने से पूर्व असाधारण अवकाश के लिए आवेदन किया था, उसे किसी कोर्स की पढ़ाई जारी रखने अथवा निकटवर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की अवधि के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु की अवधि अध्ययन के जारी पाठ्यक्रम को पूरा करने या निकटवर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ाई जाएगी। जो लोग बिना पूर्व मंजूरी के असाधारण अवकाश पर चले गए हैं, उन्हें जानबूझकर अनुपस्थित माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इस ज्ञापन के जारी होने से पहले परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को सेवा में शामिल होने से पहले अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा करने या निकटवर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित असाधारण अवकाश के लंबित मामलों पर भी नियुक्ति प्राधिकारी और प्रशासनिक विभाग द्वारा इस आदेश के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

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राजस्थान सरकार 

वित्त विभाग (नियम प्रभाग)

अधिसूचना

सं. एफ. 1एस(1)एफडी/नियम/2017 भाग-II अधिसूचना जयपुर,                      दिनांक: 26 जुलाई 2023 

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (चौथा संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम 01.04.2023 से प्रभावी होंगे

2. नियम 8 का संशोधन.- नियम 8 के उप-नियम (1) के विद्यमान परन्तुक और उसमें की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति या उन्नयन या एसीपी के कारण 1 जनवरी, 2016 और इन नियमों में दिनांक 09.12.2017 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन के बीच उच्च ग्रेड वेतन में रखा गया है, तो सरकारी कर्मचारी ऐसी पदोन्नति या उन्नयन या एसीपी की तिथि से संशोधित वेतन संरचना में जाने का विकल्प चुन सकता है ।"

3. नियम 13 में संशोधन.- विद्यमान नियम 13 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) जिन सरकारी कर्मचारियों ने 31 मार्च 2023 को या उससे पहले ही परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है और इन नियमों के तहत पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई है जो अपरिवर्तित रहेगी ।

(2) 01.04.2023 को या उसके बाद 30 जून से 30 दिसम्बर (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच की अवधि के दौरान परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने और इन नियमों के नियम 17 के अनुसार पद के वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन (प्रथम प्रकोष्ठ) स्वीकृत करने पर प्रत्येक नवनियुक्त कार्मिक को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी, जो परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तिथि के तुरंत बाद होगी और इसी प्रकार, 01.04.2023 को या उसके बाद 31 दिसम्बर से 29 जून (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच की अवधि के दौरान परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने और इन नियमों के नियम 17 के अनुसार पद के वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन (प्रथम प्रकोष्ठ) स्वीकृत करने पर प्रत्येक नवनियुक्त को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी, जो परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तिथि के तुरंत बाद होगी । अगली वार्षिक वेतन वृद्धि केवल एक वर्ष पूरा होने के बाद ही दी जाएगी।"

4. नियम 14 का संशोधन - नियम 14 के विद्यमान उप-नियम (2) तथा उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"सामान्य पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा।"

5. नियम 15 का संशोधन - नियम 15 के विद्यमान उप-नियम (2) तथा उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"सामान्य पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा।"

6. नियम 20 का संशोधन - विद्यमान नियम 20 तथा उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"20. 1 जनवरी, 2016 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण - संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के मामले में वेतन का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात:-

(i) जिस वेतन स्तर से कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है, उसमें एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त आंकड़े को पदोन्नति पद के वेतन स्तर में अगले उच्चतर सेल में रखा जाएगा ।

उदाहरण 1

1. संशोधित वेतन संरचना में Level :	L-5	Grade.pay	2400	2800
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन :	27100	Level	L-5	L-8
3. पदोन्नति में दी गई Level :	L-8	Cell	26300	26300
4. Level-8 में एक वेतन वृद्धि दिए जाने के बाद वेतन :	27900		27100	27100
5. पदोन्नति स्तर यानी L-8  में (L-8  में उस समान सेल का अगला उच्च सेल) वेतन :	28700		27900	27900
			28700	28700
			29600	29600
			30500	30500
			31400	31400

  

उदाहरण 2

1 संशोधित वेतन संरचना में Level:	L-11	Grade pay	4200	4800
2 संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन:	50800	Level	L - 11	L - 12
3.पदोन्नति में दी गई Level	L-12	सेल	49300	48400
4. L-11 में एक वेतन वृद्धि दिए जाने के बाद वेतन:	52300		50800	49900
			52300	51400
5. पदोन्नति स्तर यानी L-11 में वेतन : (L-11 में उस समान सेल का अगला उच्च सेल)	52900		53900	52900
			55500	54500
			57200	56100
			58900	57800

(ii) गैर-अभ्यास भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उनका मूल वेतन और गैर-अभ्यास भत्ता 2,18,600/- रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ii) गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उनका मूल वेतन और गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता 2,18,600/- रुपये से अधिक नहीं होगा। "

7. विद्यमान नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन नियम 23ए जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"23A इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिस्थापित नियम 20 के अनुसार पदोन्नति/एसीपी पर पुनर्निर्धारण के कारण 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक किसी भी कारण से वेतन एवं भत्ते का कोई बकाया नहीं मिलेगा।

एक महिला कार्मिक का प्रोबेशन अक्टूबर माह में पूर्ण होना है । यदि कार्मिक सितंबर माह में मातृत्व अवकाश पर चली जाती है तो स्थायीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? फिक्सेशन अगर पुनः जॉइन करने पर होता है तो क्या पीछे का एरियर  मिलेगा ?

रा.सि.सेवा नियम खण्ड-1 के नियम 97 के तहत अवकाश अवधि में, अवकाश वेतन देय होगा। अवकाश वेतन, वह वेतन होता है जो कि कार्मिक, अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व प्राप्त कर रहा था। इसलिए अवकाश अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की मूल वेतन में वृद्धि नहीं होगी। अत: उक्त प्रकरण में स्थाईकरण नियत समय पर होगा। परन्तु इसका आर्थिक लाभ प्रसूति अवकाश से पुनःजॉइन करने की तिथि से मिलेगा।

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अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996

राजस्थान सरकार

कार्मिक [क-2] विभाग

सं. एफ. 5[51] कार्मिक /क-2/88                                                              जयपुर, दिनांक 31.12.96

अधिसूचना

नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 है ।

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

नियन 2 : परिभाषाएं- 

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, सरकार द्वारा सुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी हों

(ख) मृत सरकारी कमचारी से राजस्थान राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किया गया था और जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि पर विकलनीय था और जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी और जो-

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से, जिसमें परिवीक्षाधीन - प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षा की कालावधि सम्मिलित है, कोई पद धारित कर रहा था ।

(ग) “आश्रित” से अभिप्रेत है, -

(i) पति या पत्नी, या

(ii) पुत्र जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है, या

(iii) अविवाहित / विधवा / विच्छिन विवाह पुत्री जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैद्य रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है, या

(iv) विवाहित पुत्री यदि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृत सरकारी कर्मचारी का अन्य कोई आश्रित उपलब्ध न हो, या

(v) अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो मृत सरकारी कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः आश्रित थे ।”

नियम 5  : -कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति- 

(1) जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी अथवा मृत सरकारी कर्मचारी का कोई एक पुत्र अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र / अविवाहित दत्तक पुत्री केन्द्र/ किसी राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन / निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र / किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी "सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय"  नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो 

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहाँ विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है ।

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर कि अनुकंपात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के उन अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरणपोषण करेगा तथा लिखित वचनबंध देने पर दी जायेगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे उचित तौर पर भरणपोषण करेगा/ करेगी । यदि तत्पश्चात, किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी, क्यों न उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये का स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियुक्ति समाप्त कर सकेगा ।

नियम 6 :- पदों का चयन – 

(1) आश्रित की, उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर अधीनस्थ सेवाओं/ मंत्रालयिक सेवाओं/चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले केवल वेतनमान संख्या L-1 से L- 9 तक के पदों पर मृत कर्मचारी की रेंक और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा 

"परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसका अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के दौरान वध हो जाता है, उसके आश्रित की शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए तथा कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति से वेतनमान सं. L-10 से L-11 में आने वाले और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए तात्पर्यित/DECLARED पद पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकेगा ।"

(2) इन नियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्ति कर दिये जाने पर इन नियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग की गयी मानली जायेगी और मामले पर किन्हीं भी परिस्थिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा ।    

"परन्तु ऐसे मामलों में जहां कोई आश्रित, जिसे नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है, किसी भी कारण से कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसे दूसरे आश्रित की, जो इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र है, अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा, यदि वह उस तारीख से, जिसको नियुक्त व्यक्ति द्वारा पूर्वतर नियुक्ति आदेश प्राप्त किया गया था, नब्बे दिवस के भीतर आवेदन करता है ।"

नियम 7: - अर्हताएं :   

(i) आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित अर्हताएं होनी चाहिए ।

(ii) चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करते समय पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षा में अभिमुक्ति दी जायेगी ।

(iii) किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तों को देखते हुए, वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

 नियम 8:- आयु : 

आश्रित को नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए ।

परन्तुः -

(i) किसी विधवा के लिए कोई ऊपरी अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी ।

(ii) अन्य के लिए ऊपरी अधिकतम आयु सीमा उस कालावधि में पांच वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी ।

(iii) आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख होगी एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित (अयोग्य) नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है ।

नियम 9 :- प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि - 

चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे-

(i) कम्प्यूटर अर्हता पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होंगी, इसमें विफल होने पर उसकी परीवीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, उसका कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर उसकी सेवाओं को समाप्त न कर दें

(ii) प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टंकण पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा । तथापि, आश्रितों से, स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या अंग्रेजी अथवा हिन्दी में से किसी एक भाषा में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा तीन वर्ष के भीतर, जब तक कि कार्मिक विभाग द्वारा कालावधि शिथिल न की जाये, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु उसे कोई बकाया संदत्त नहीं किये जायेंगे :

परन्तु इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर अर्हता रखने और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी :

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्त निःशक्त व्यक्तियों को कम्प्यूटर पर टंकण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए निदेशक, भाषा विभाग अभ्यर्थियों को संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित करेगा ।"

नियम 10 : प्रक्रिया 

(1) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी पति या पत्नी स्वंय की या किसी अन्य आश्रित की नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे ।

(2) जहां मृत सरकारी कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, वहां मृत सरकारी कर्मचारी के किसी भी आश्रित द्वारा आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी, परन्तु यदि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो विभागाध्यक्ष संपूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा

(3) ऐसा आवेदन इन नियमों के उपाबंध में संलग्न प्रोफार्मा में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर -भीतर कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को किया जायेगा । आवेदक आवेदन के भाग-1 के स्तम्भ नं 7 में उल्लिखित परिवार के समस्त सदस्यों की {सभी स्त्रोतों से} मासिक आय के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु किसी अपवाधिक मामले में, जहां राज्य सरकार के कार्मिक विभाग का यह समाधान हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों का प्रवर्तन मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय कठिनाई करित करता है और किसी मामले विशेष में इस उप-नियम के उपबन्धों को शिथिल किया जाना आवश्यक या समीचीन समझा जाता है तो वह इस उप-नियम के उपबन्धों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह उस मामले के न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगा ।

(4) अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान विधिक , राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा और राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा आदि के मामलों में जहां अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किये जाते हैं, आवेदन उस विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस सेवा को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग को किये जायेंगे जहां मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु समय पंद-स्थापित था ।

(5) विभागाध्यक्ष या, यथास्थिति, कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह आश्रित को यथासंभव अपने विभाग में ही नियुक्ति दे।

(6) यदि कोई उपयुक्त पद रिक्त न हो किन्तु निम्नतर वेतनमान में का कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो ऐसे निम्नतर पद का आवेदक को "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रस्ताव किया जा सकता है और अविदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो अविदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे । यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आविदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा/खी देगी और उसके दावे की प्रतीक्षासूची में नहीं रखा जायेगा । परन्तु यदि उस विभाग में, जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था, कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो मामला तुरन्त कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जो तर्कपूर्ण कारणों द्वारा सम्यकरूप से समर्थित होगा और कार्मिक विभाग किसी अन्य विभाग में नियुक्ति उपलब्ध करायेगा । "

(7) राज्य संवर्गों वाली सेवाओं, जैसे कार्मिक विभाग द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्यों की मृत्यु की दशा में आवेदन सचिव, कार्मिक विभाग को किया जायेगा और यह कार्मिक विभाग का दायित्व होगा कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करे ।

नियम 11 : अध्यारोही प्रभाव- 

इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये नियम और इनके अधीन जारी किये गये कोई अदिश प्रभाव में रहेंगे ।

नियम 12 : नोडल विभाग - 

कार्मिक (क - 2) विभाग इन नियमों को प्रशासित करने के, प्रयोजनार्थ नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसा कोई सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगा जो वह इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

नियम 13 : शंकाओं का निराकरण- 

यदि इन नियमों के लागू करने, निर्वचन और विस्तार संबंधी कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे सरकार के कार्मिक  [क - 2] विभाग को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा |

नियम 14 : कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति- 

राज्य सरकार किसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ उसकी विद्यमानता के लिए जिसके लिए वह एक मात्र निर्णायक है। इन नियमों के किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के लिए ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश दे सकेगी जैसा वह खरे व्यौहार के हित में या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

नियम 15 : निरसन एवं व्यावृति- 

विद्यमान राजस्थान सेवा काल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 और उनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेशों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार निरसित / अतिष्ठित (repeated / superseded) किये गये नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जायेगी ।

राजस्थान सरकार

कार्मिक [क-2] विभाग

सं. एफ. 5[51] कार्मिक /क-2/88                                                              जयपुर, दिनांक 31.12.96

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक आधारों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 है ।

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

नियन 2 : परिभाषाएं- 

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, सरकार द्वारा सुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी हों

(ख) अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2 (ख) के अनुसार "मृत सरकारी कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किया गया था और इसमें राजस्थान राज्य के संवर्ग का अखिल भारतीय सेवाओं का वह सदस्य भी सम्मिलित है जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि के प्रति विकलनीय था और जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो :-

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था, या

(iii) अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया था और जिसने इस रूप में एक वर्ष क निरन्तर सेवा कर ली थी

(1) सशोधन आदेश दिनांक : 13.06.2008

नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिव्यापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(ख) “मृत सरकारी कर्मचारी" से, अखिल भारतीय सेवा के राजस्थान राज्य संवर्ग के किसी सदस्य सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किया गया था और जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि से विकलनीय था तथा जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो :-

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था और जिसने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षाकाल सहित कम से कम तीन वर्ष क निरन्तर सेवा कर ली थी।

(2) सशोधन आदेश दिनांक : 26.04.2011

नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(ख) "मृत सरकारी कमचारी से राजस्थान राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किया गया था और जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि पर विकलनीय था और जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी और जो-

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से पद धारित कर रहा था और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा कर चुका था ।"

(3) सशोधन आदेश दिनांक: 25.04.2012

नियम 2 के खंड (ख) में विद्यमान उप-खंड (ii) के स्थान पर तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से, जिसमें परिवीक्षाधीन - प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षा की कालावधि सम्मिलित है, कोई पद धारित कर रहा था ।

(ग) "आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से गृहीत दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे

(1) सशोधन आदेश दिनांक 19.04.1999

नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ग) की तीसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "दत्तक पुत्र/पुत्री " के स्थान पर अभिव्यक्ति दत्तक पुत्र / अविवाहित दत्तक पुत्री" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(2) सशोधन आदेश दिनांक: 28.10.2021

नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(ग) “आश्रित” से अभिप्रेत है, -

(i) पति या पत्नी, या

(ii) पुत्र जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है, या

(iii) अविवाहित / विधवा / विच्छिन विवाह पुत्री जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैद्य रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है, या

(iv) विवाहित पुत्री यदि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृत सरकारी कर्मचारी का अन्य कोई आश्रित उपलब्ध न हो, या

(v) अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो मृत सरकारी कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः आश्रित थे ।”

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है

(ड.) विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष से ऐसे विभाग / कार्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है जिसमें मृत तरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा कर रहा था/थी

(च)  "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ।

नियम 3 : निर्वचन- 

जब तक संदर्भ ते. अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वाचन के लिए राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं० 8) उसी तरह लागू होगा जैसे वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है !

नियम 4 :  विस्तार - 

ये नियम अनुकंपTत्मक आधार पर, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद- विशेष के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेंगे 

नियम 5  : -कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति- 

जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी का कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन / निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वंय के लिए नियोजन प्राप्त करती है।

(1) सशोधन आदेश दिनांक 19.04.19.99

नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

5. कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति :-

जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी अथवा मृत सरकारी कर्मचारी का कोई एक पुत्र अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र / अविवाहित दत्तक पुत्री केन्द्र/ किसी राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन / निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र / किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहाँ विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है ।

(2) संशोधन आदेश दिनांक 27.02.2001

नियम 5 में, नियम 5 के विद्यमान उपबंध, नियम 5 के उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किये जायेंगे तथा इस प्रकार संख्यांकित किये गये उप-नियम (।) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (2) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

(2) इन नियमों के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर कि अनुकंपात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के उन अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरणपोषण करेगा तथा लिखित वचनबंध देने पर दी जायेगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे उचित तौर पर भरणपोषण करेगा/ करेगी । यदि तत्पश्चात, किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी, क्यों न उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये का स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियुक्ति समाप्त कर सकेगा ।

(3) संशोधन आदेश दिनांक 08.04.2015

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय" प्रतिस्थापित की जाएगी।

नियम 6 :- पदों का चयन – 

(1) आश्रित की, उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर अधीनस्थ सेवाओं/ मंत्रालयिक सेवाओं/चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले केवल वेतनमान संख्या 1 से 9 तक के पदों पर मृत कर्मचारी की रेंक और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा 

(1) संशोधन आदेश दिनांक 20.01.2000

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 6 के उप-नियम (1) में अभिव्यक्ति "वेतनमान संख्या" और अभिव्यक्ति" के पदो पर " के बीच आयी विद्यमान अभिव्यक्ति" । से 9 तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति" । से 9-क तक" प्रतिस्थापित को जायेगी ।

(2) संशोधन आदेश दिनांक 02.08.2001

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 6 के विद्यमान उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ जायेगा, अर्थात :

"परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसका अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के दौरान वध हो जाता है, उसके आश्रित की शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए तथा कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति से वेतनमान सं. 10 से 11 में आने वाले और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए तात्पर्यित/DECLARED पद पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकेगा ।"

(3) सशोधन आदेश दिनांक: 25.04.2012

नियम 6 के उप-नियम (1) में, 01-09-2006 से, -

"(i) विद्यमान अभिव्यक्ति वेतनमान सं. 1 से 9क" के स्थान पर अभिव्यक्ति

ग्रेड वेतन सं. 1 से 10 (रू. 1300 से 2800/-)" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(ii) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति " वेतनमान सं. 10 से 11" के स्थान पर" अभिव्यक्ति ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 (रू. 3200 से 3600/-)" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(4) सशोधन आदेश(II) दिनांक: 25.04.2012

नियम 6 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसे मामलों में जहां कोई आश्रित, जिसे नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है, किसी भी कारण से कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसे दूसरे आश्रित की, जो इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र है, अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा, यदि वह उस तारीख से, जिसको नियुक्त व्यक्ति द्वारा पूर्वतर नियुक्ति आदेश प्राप्त किया गया था, नब्बे दिवस के भीतर आवेदन करता है ।"

(5) सशोधन आदेश दिनांक: 3.07.2019

नियम 6 में, दिनांक 01-01-2016 से

(i) उप-नियम 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 1 से 10 (रु. 1300 से 2800 /- ) " के स्थान पर अभिव्यक्ति "पे - मैट्रिक्स में लेवल-1 से लेवल - 9 " प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप - नियम 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 (रु.3200 से 3600/-)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पे - मैट्रिक्स में लेवल-10 से लेवल - 11" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(2) इन नियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्ति कर दिये जाने पर इन नियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग की गयी मानली जायेगी और मामले पर किन्हीं भी परिस्थिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा ।

नियम 7: - अर्हताएं :   

(i) आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित अर्हताएं होनी चाहिए ।

(ii) चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करते समय पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षा में अभिमुक्ति दी जायेगी ।

(iii) किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तों को देखते हुए, वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

 नियम 8:- आयु : 

आश्रित को नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए ।

परन्तुः -

(i) किसी विधवा के लिए कोई ऊपरी अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी ।

(ii) अन्य के लिए ऊपरी अधिकतम आयु सीमा उस कालावधि में पांच वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी ।

(iii) आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख होगी एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित (अयोग्य) नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है ।

नियम 9 :- प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि - 

प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं, जैसे, प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय अनुतात नहीं की जायेगी । ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी ।

टिप्पण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष अभ्यर्थीयों की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा टैस्ट आयोजित करेगा ।

(1) सशोधन आदेश दिनांक: 07.09.2009

नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

" 9 प्रकियात्मक अपेक्षाएं आदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा, जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता / लेती है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतनवृद्धियां अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु किसी बकाया का संदाय नहीं किया जायेगा :

परन्तु इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी विधवा को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी ।"

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, निदेशक, भाषा विभाग, अभ्यर्थियों की संख्या को विचार में लाये बिना, प्रत्येक वर्ष टंकण परीक्षा आयोजित करेगा ।"

(2) सशोधन आदेश  दिनांक 14.06.2013

नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-(दिनांक 05.07.2010 से)

प्रक्रियात्मक अपेक्षा आदि - प्रारम्भिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रितों से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या अंग्रेजी में अथवा हिन्दी में से किसी एक भाषा में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा ना होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाचीन होगी। जब तक यह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धियां अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगाः

परन्तु इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा से छूट दी जायेगी ।

टिप्पण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए निदेशक, भाषा विभाग अभ्यर्थियों की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित करेगा ।"

(3) सशोधन आदेश  दिनांक: 02.01.2017

नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

9. प्रक्रियात्मक अपेक्षा आदि - चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे-

(i) कम्प्यूटर अर्हता पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होंगी, इसमें विफल होने पर उसकी परीवीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, उसका कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर उसकी सेवाओं को समाप्त न कर दें

(ii) प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टंकण पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा । तथापि, आश्रितों से, स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या अंग्रेजी अथवा हिन्दी में से किसी एक भाषा में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा तीन वर्ष के भीतर, जब तक कि कार्मिक विभाग द्वारा कालावधि शिथिल न की जाये, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु उसे कोई बकाया संदत्त नहीं किये जायेंगे :

परन्तु इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर अर्हता रखने और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी :

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्त निःशक्त व्यक्तियों को कम्प्यूटर पर टंकण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए निदेशक, भाषा विभाग अभ्यर्थियों को संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित करेगा ।"

नियम 10 : प्रक्रिया 

(1) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी पति या पत्नी स्वंय की या किसी अन्य आश्रित की नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे ।

(2) जहां मृत सरकारी कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, वहां मृत सरकारी कर्मचारी के किसी भी आश्रित द्वारा आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी, परन्तु यदि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो विभागाध्यक्ष संपूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा

(3) ऐसा आवेदन उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्ररूप में मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 45 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष को किया जायेगा अभ्यर्थी आवेदन के स्तंभ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय (सभी स्त्रोतों से) के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(1) सशोधन आदेश दिनांक 19.04.1999

नियम 10 के विद्यमान उप नियम (3) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

(3) ऐसा आवेदन उपाबंध "क" के रूप में संलग्न प्रारूप में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को किया जायेगा । आवेदक विहित अविदन के स्तम्भ संख्या 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय (सभी स्त्रोतों) के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा । परन्तु जहाँ पति या पत्नि स्वयं के लिए नियुक्ति नहीं चाहता है / चाहती हो और शेष आश्रितों में ज्येष्ठतम ने भी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो इस आशय की सूचना सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से तीन मास के भीतर लिखित में दी जाये), तो वहां परिसीमा की उपर्युक्त कालावधि ऐसे ज्येष्ठतम आश्रित द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से प्रारम्भ होगी ।

(2) सशोधन आदेश दिनांक: 11.09.2002

नियम 10 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

(3) ऐसा आवेदन इन नियमों के उपाबंध में संलग्न प्रोफार्मा में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर -भीतर कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को किया जायेगा । आवेदक आवेदन के भाग-1 के स्तम्भ नं 7 में उल्लिखित परिवार के समस्त सदस्यों की {सभी स्त्रोतों से} मासिक आय के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु किसी अपवाधिक मामले में, जहां राज्य सरकार के कार्मिक विभाग का यह समाधान हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों का प्रवर्तन मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय कठिनाई करित करता है और किसी मामले विशेष में इस उप-नियम के उपबन्धों को शिथिल किया जाना आवश्यक या समीचीन समझा जाता है तो वह इस उप-नियम के उपबन्धों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह उस मामले के न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगा ।

(4) अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान विधिक , राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा और राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा आदि के मामलों में जहां अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किये जाते हैं, आवेदन उस विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस सेवा को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग को किये जायेंगे जहां मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु समय पंद-स्थापित था ।

(5) प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह आश्रितों को अपने स्वयं के विभाग में नियुक्ति दे और किसी भी दशा में इस दायित्व को अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।

(3) सशोधन आदेश दिनांक 19.04.1999

नियम 10 के विद्यमान उप नियम (5) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

(5) विभागाध्यक्ष या, यथास्थिति, कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह आश्रित को यथासंभव अपने विभाग में ही नियुक्ति दे।

(6) उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन " पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे ।

यदि निम्नतर वेतनमान में को कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो उक्त निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जा सकता है और अविदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे ।

यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आवेदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा और उसका नाम प्रतीक्षासूची में नहीं रखा जायेगा। परन्तु यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर नियुक्ति के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं होता है तो मामला अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा ।

(4) सशोधन आदेश दिनांक 19.04.1999

नियम 10 के विद्यमान उप नियम (6) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

(6) यदि कोई उपयुक्त पद रिक्त न हो किन्तु निम्नतर वेतनमान में का कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो ऐसे निम्नतर पद का आवेदक को "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रस्ताव किया जा सकता है और अविदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो अविदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे । यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आविदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा/खी देगी और उसके दावे की प्रतीक्षासूची में नहीं रखा जायेगा । परन्तु यदि उस विभाग में, जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था, कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो मामला तुरन्त कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जो तर्कपूर्ण कारणों द्वारा सम्यकरूप से समर्थित होगा और कार्मिक विभाग किसी अन्य विभाग में नियुक्ति उपलब्ध करायेगा । "

(7) राज्य संवर्गों वाली सेवाओं, जैसे कार्मिक विभाग द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्यों की मृत्यु की दशा में आवेदन सचिव, कार्मिक विभाग को किया जायेगा और यह कार्मिक विभाग का दायित्व होगा कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करे ।

नियम 11 : अध्यारोही प्रभाव- इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये नियम और इनके अधीन जारी किये गये कोई अदिश प्रभाव में रहेंगे ।

नियम 12 : नोडल विभाग - 

कार्मिक (क - 2) विभाग इन नियमों को प्रशासित करने के, प्रयोजनार्थ नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसा कोई सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगा जो वह इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

नियम 13 : शंकाओं का निराकरण- 

यदि इन नियमों के लागू करने, निर्वचन और विस्तार संबंधी कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे सरकार के कार्मिक  [क - 2] विभाग को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा |

नियम 14 : कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति- 

राज्य सरकार किसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ उसकी विद्यमानता के लिए जिसके लिए वह एक मात्र निर्णायक है। इन नियमों के किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के लिए ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश दे सकेगी जैसा वह खरे व्यौहार के हित में या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

नियम 15 : निरसन एवं व्यावृति- 

विद्यमान राजस्थान सेवा काल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 और उनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेशों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार निरसित / अतिष्ठित (repeated / superseded) किये गये नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जायेगी ।

(1) परिपत्र दिनांक 20.04.2001

मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को यथा संभव उसी विभाग में जहां पर कि मृतक राज्य कर्मचारी नियोजित / कार्यरत था नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि आवेदनकर्ता ने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसी पद पर उसको नियुक्ति दी जावे । आवेदनकर्ता को विभाग के वेतनमान संख्या 1 से 9 ए तक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले किसी भी रिक्त पद पर जिसके लिये वह पात्र हों, नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। 

अतः कार्मिक विभाग को आवेदन पत्र नियम 10 के उप नियम ( 5 ) तथा (6) की पालना करते हुए उसी स्थिति में अग्रेषित किया जाना चाहिये जबकि विभाग में उसकी योग्यता के अनुरूप वेतनमान संख्या 1 से 9 ए तक का कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो

(2) परिपत्र दिनांक: 19-08-2010

कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करते समय मृतक के आश्रित के पास शैक्षणिक योग्यता 'मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा और कम्प्यूटर योग्यता' का होना आवश्यक है। अतः मृतक के आश्रित को नियुक्ति से पूर्व 6 माह की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि उक्त अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता प्राप्त कर सके। उक्त योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही मृतक के आश्रित को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा ।

(3) परिपत्र दिनांक: 21.9.2010

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.8.2010 में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत मृतक आश्रित को कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी अर्थात बिना कम्प्यूटर की योग्यता के प्रथमतः अनुकम्पात्मक नियुक्ति तो दे दी जावेगी लेकिन नियुक्ति उपरान्त एक वर्ष में कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(4) परिपत्र दिनांक:- 13.05.2011

कार्मिक विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 जारी की गई है, जो आश्रित विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा से छूट के संबंध में है। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 07.09.09 राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत उन सभी आश्रित विधवा महिलाओं पर लागू हैं जो कि दिनांक 07.09,09 से पूर्व एवं पश्चात नियुक्त हुई हैं / होगी, ऐसी सभी आश्रित विधवा महिलाऐं टंकण परीक्षा से मुक्त होंगी।

(5) परिपत्र दिनांक : 20.02.2015

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि मृतक आश्रित से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पात्र पाये जाने पर, तीन माह की अवधि में विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर आवश्यक रूप से नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था करावें । अगर सम्बन्धित विभाग में पद रिक्त नहीं हो तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.04.2001 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन के तीन माह की अवधि में प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाने को व्यवस्था करावें ।

कार्मिक विभाग द्वारा अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रेषित किये जाने पर, आवश्यक पूर्तियां सुनिश्चित कर तीन माह की अवधि में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जानी चाहिये । 

आयु सीमा एवं आवेदन में विलम्ब अवधि में शिथिलन प्रकरण भी आवेदन के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिये ।

भविष्य में कार्मिक विभाग से जारी शिथिलन आदेश की दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियुक्ति / कार्यग्रहण आदि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जावे। इसके बाद शिथिलन की अवधि स्वतः समाप्त मानी जावेगी 

(6) परिपत्र दिनांक 26.08.2015

कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) या समकक्ष पद हेतु भाषा विभाग द्वारा टंकण गति परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती रही है।

भाषा विभाग के परिपत्र  दिनांक 03.07.2015 के अनसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) या समकक्ष पद हेतु टंकण गति परीक्षा आगे से वर्ष में तीन बार निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जावेगी।

आवेदन प्राप्त होने की अवधि 01 अगस्त से 30 नवम्बर तक है तो परीक्षा जनवरी में, आवेदन प्राप्त होने की अवधि  01 दिसम्बर से 31 मार्च तक है तो परीक्षा मई में तथा आवेदन प्राप्त होने की अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक है तो परीक्षा सितम्बर आयोजित की जावेगी।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों की तीन वर्ष की अवधि की गणना उनकी नियुक्ति दिनांक से परीक्षा आयोजित होने वाले माह (जनवरी / मई / सितम्बर) के अन्तिम दिवस को आधार मानकर की जावेगी । 

(7) परिपत्र दिनांक : 31.05. 2016

मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी / पुत्र / अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम - 5 में यथा परिभाषित ) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम - 2 (ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा । फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

(7) परिपत्र  दिनांक : 24.06.2016

भाषा विभाग द्वारा दिनांक 05.07.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा, उनके विकल्पानुसार कम्प्यूटर अथवा टंकण यंत्र (टाईपराईटर) पर एवं दिनांक 05.07.2010 व इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा, कम्प्यूटर पर ली जाती रही है।

भाषा विभाग के परिपत्र दिनांक 09.05.2013 के अनुसार दिनांक 05.07.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर/कम्प्यूटर पर देने का विकल्प प्रदान किया गया था। चूंकि वर्तमान में दिनांक 05.07.2010 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त अनेक कार्मिकों द्वारा टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर ही देने का विकल्प चुना हुआ है। अतः ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 05.07.2010 से पूर्व हुई है तथा जिन्होंने टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर देने का विकल्प चुना है और अभी तक नियमानुसार टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनको भाषा विभाग द्वारा आयोजित टंकण गति परीक्षा (टाईपराईटर पर ) में सम्मिलित होने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस संबंध में पृथक से शिथिलता की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पश्चात भविष्य में किसी भी कार्मिक को टाईपराईटर पर टंकण गति परीक्षा का विकल्प प्रदान नहीं किया जावेगा। क्योंकि इसके पश्चात उत्तीर्ण होने से शेष रहे सभी कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा कम्प्यूटर पर ही देनी होगी ।

टंकण यंत्र (टाईपराईटर) पर अन्तिम परीक्षा का आयोजन भाषा विभाग द्वारा माह जनवरी 2017 में किया जावेगा जिसके लिए आवेदन 31 दिसम्बर, 2016 तक भरे जा सकेंगे।उसके पश्चात भाषा विभाग किसी भी कार्मिक को टंकण यंत्र पर परीक्षा की अनुमति नहीं देगा।

(9) परिपत्र दिनांक  04.05.2017

जिन कार्मिकों द्वारा नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष बाद एवं 02 वर्ष से पूर्व (परिवीक्षा अवधि से पूर्व) कम्प्यूटर योग्यता अर्जित कर ली गई है, को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी और ऐसे कर्मचारी जिन्होंनें नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के पश्चात भी कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नही की है, को नियमित वेतन श्रृंखला, परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने की स्थिति में उस दिनांक से देय होगी जिस दिनांक को उसके द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित की गई है।

(10) परिपत्र दिनांक 21.06.2017

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम - 9 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक अपेक्षा में तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए पात्र बनाने हेतु विहित प्रशिक्षण / विभागीय परीक्षा / कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा (अंग्रेजी / हिन्दी ) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।वर्तमान में  भाषा विभाग द्वारा टंकण परीक्षा का आयोजन केवल जयपुर में किया जा रहा है:---

अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों की असुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त टंकण परीक्षा केवल कम्प्यूटर पर ही जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा गठित परीक्षा आयोजन समिति द्वारा ली जावेगी। 

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24-6-2016 के अनुसार टाइपराइटर मशीन पर अन्तिम परीक्षा हेतु एक अवसर प्रदान किया गया था । उन सभी कार्मिकों की भी अब टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर नहीं ली जाकर कम्प्यूटर पर ही ली जावेगी |

(11) परिपत्र दिनांक 28.05.2018

पूर्व में आश्रित कर्मचारियों को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कार्मिक विभाग से शिथिलन द्वारा प्रदान किया जाता था 

कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलन प्रदान किये जाने से पूर्व कर्मचारी की टंकण गति की जांच करने हेतु इस विभाग में बुलाया जाता है और टंकण गति संतोषजनक होने पर ही उन्हें टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एक अवसर प्रदान किया जा रहा है जिसमे धन व समय बर्बाद होता है 

अब ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिन्होंने  निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम दो अवसर, संबधित विभाग के प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया जावेगा । किन्तु अवसर दिये जाने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह प्रथमतः मृतक आश्रित कर्मचारी की टंकण गति संतोषजनक पाये जाने की सुनिश्चितता करेंगे। इस हेतु विभाग में कार्यरत संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सहायक शासन सचिव, टंकण गति हेतु मॉक टेस्ट लेंगे और गति संतोषजनक होने की दशा में ही उसे अवसर प्रदान किया जावेगा । ततपश्चात दो अवसर दिये जाने के पश्चात भी यदि कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है, तो प्रकरण पूर्ण तथ्यों के साथ कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे।

(12) परिपत्र दिनांक  06.06. 2018.

मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय यह भी देखा जाना है कि मृत सरकारी कर्मचारी का कोई भी वैध आश्रित, कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय तक अर्थात दोनों ही दशाओं में, राज्य सरकार अथवा केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड / संगठन / निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये ।

(13) परिपत्र दिनांक 02.06.2020

मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में स्पष्टीकरण एवं नियम निवर्चना निम्नानुसार की जाती है-

1 मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्ति नियमित कब से होगी ।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेंगी

2. मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के संबंध में ।

नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा । मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी ।

3. मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता के संबंध में ।

मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता, कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेगी ।

4. मृतक आश्रित कर्मचारी के परिवीक्षाकाल के संबंध में ।

मृतक आश्रित कर्मचारी का परिवीक्षाकाल भी सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मचारी की भांति दो वर्ष का होगा किन्तु यदि वह दो वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो उसका परिवीक्षाकाल अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के प्रावधानानुसार उतनी ही अवधि का बढाया हुआ समझा जावेगा जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करता है ।

5. मृतक आश्रित कर्मचारी के स्थायीकरण के संबंध में

मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर उसका स्थायीकरण किया जावेगा

6. मृतक कर्मचारी आश्रित द्वारा प्रशिक्षण / विभागीय परीक्षा / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में |

 जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नही कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी । ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी तथा कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा ।

7. मृतक आश्रित कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में

मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा यदि नियमानुसार कम्यूटर योग्यता / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, तो उसकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार देय है । किन्तु यदि उसने नियमों में विहित कम्प्यूटर योग्यता / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जब तक मृतक आश्रित कर्मचारी के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता व टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक उसे पदोन्नति देय नहीं होगी और जैसे ही वह कम्प्यूटर योग्यता / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसके बाद आने वाली अप्रैल के प्रथम दिन की स्थिति में उसे नियमानुसार पदोन्नति देय होगी । 

8. मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने की स्थिति में पद सुरक्षित रखे जाने के संबंध में ।

मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नत होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जायेगा एवं बिन्दु संख्या 07 के के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी

(14) परिपत्र दिनांक: 13.10.2020

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.08.2016 के अनुसार आवेदक द्वारा निम्नतर वेतनमान का पद स्वीकार न करने व आवेदित पद की प्रतीक्षा करने की स्थिति में आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से दो वर्ष तक विभाग आवेदन पत्र को प्रतीक्षा में रखने के उपरान्त ही प्रकरण अन्यत्र विभाग में नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग को भेजा जावे । ऐसी स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति समय पर नहीं मिलने के कारण मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत नहीं मिल पाती हैं तथा पद रिक्त रहने से राजकीय कार्य भी प्रभावित होता हैं । परिणामस्वरूप उक्त परिपत्र दिनांक 16.08.2016 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया हैं ।

अतः सभी नियुक्ति विभागों / प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में पद रिक्त न होने की स्थिति में आवेदन पत्र 2 वर्ष तक प्रतीक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि विभाग में आवेदक की योग्यता / पात्रता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं होता है तो कार्मिक विभाग को आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि मृतक के आश्रित को नियमानुसार अन्य विभाग में रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जा सके।

(15) परिपत्र दिनांक : 02.11.2021

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात (नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष) टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु दो अतिरिक्त अवसर एवं टंकण गति में शिथिलन प्रदान करते हुए कम्प्यूटर पर टंकण गति, अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनिट मानकर परिणाम जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

उक्त परिपत्र जारी होने के पश्चात वर्ष 2020 एवं 2021 में  कोविड- 19 के कारण काफी संख्या में कार्मिकों को उक्त अतिरिक्त अवसरों का पूर्णलाभ नहीं मिला जिसके कारण वे टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये । निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले कार्मिकों में दिनांक 31.12. 2016 के पश्चात नियुक्त कार्मिक भी शामिल हैं । 

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को उक्त परिपत्र दिनांक 06.12.2019 की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.12.2018 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को दो और अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान किये जाते हैं एवं इसके साथ ही पूर्व की भांति टंकण गति अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने की छूट प्रदान की जाती है। 

16. परिपत्र दिनांक : 21.02.2024

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.05.2018 के तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम दो अवसर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से दिये जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

इसके पश्चात कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त एवं परिपत्र दिनांक 02.11.2021 के द्वारा 31.12.2018 से पूर्व नियुक्त, ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु दो अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान किये गये थे।  

दिनांक 01.01.2019 अथवा इसके पश्चात नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु अधिकतम दो अवसर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.05.2018  के तहत परीक्षण कर संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग द्वारा ही प्रदान किये जायेंगे। साथ ही दिनांक 01.01.2019 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, के प्रकरण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पूर्ण तथ्यों के साथ कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे

➥अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेंगी
➥नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा । मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी किन्तु यदि वह दो वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो उसका परिवीक्षाकाल अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के प्रावधानानुसार उतनी ही अवधि का बढाया हुआ समझा जावेगा जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करता है ।
➥मृतक कर्मचारी आश्रित द्वारा प्रशिक्षण / विभागीय परीक्षा / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी । ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी तथा कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा ।
➥यदि विभाग में आवेदक की योग्यता / पात्रता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं होता है तो कार्मिक विभाग को आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि मृतक के आश्रित को नियमानुसार अन्य विभाग में रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जा सके।
➥विज्ञान या कृषि संकाय से सीनीयर सेकण्डरी पास आश्रित प्रयोगशाला सहायक (L-8) के लिए आवेदन कर सकते है।
➥चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (L-1) के लिए साक्षर होना आवश्यक है।
➥आवेदक की सेवा-पुस्तिका में लाल स्याही से यह अंकित किया जावे कि श्री/सुश्री/श्रीमती- को इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्भचारी के आश्रितों के भर्ती नियम-1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।
➥राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
➥दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
➥यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

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